इस महीने की 10 तारीख, रामनवमी के दिन मध्य प्रदेश के खरगोन में शोभायात्रा के बाद हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक कैफे और रेस्टोरेंट को अवैध बताते हुए इस पर बुलडोजर चला दिया था।

महिला न्यायिक अधिकारी ने साल 2014 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और जांच के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि दो व्यस्क शादी या लिव-इन-रिलेशनशिप के जरिए साथ रहना चाहते हैं तो किसी को भी ‘मॉरल पुलिसिंग’ की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

देश की सबसे बड़ी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने कहा कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामलों में जांच पूरी करने का समय बढ़ाने के लिए मजिस्ट्रेट सक्षम अधिकारी नहीं होंगे।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण में लगी रोक हटाने से इंकार करते हुए अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किये है। ओबीसी वर्ग का आरक्षण 27 फीसदी किये जाने के मामले में सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है।