महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के तहत दिये जाने वाले आरक्षण का लाभ मराठा समुदाय को देने की घोषणा की।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महाराष्ट्र सरकार से ओबीसी वर्ग की तरह ही मराठा समुदाय को शैक्षणिक सुविधाएं और छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए 3,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा करने की शुक्रवार को मांग की।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मराठा समुदाय राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यधारा में शामिल है और वह निर्विवाद रूप से राजनीतिक प्रभुत्व वाली जाति है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि शिक्षा एवं नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने से संबंधित महाराष्ट्र के 2018 के कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर वह आठ मार्च से अदालत कक्ष के साथ ही ऑनलाइन, दोनों तरीके से सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र की 30 फीसदी आबादी मराठा है और इसकी तुलना समाज के सीमांत तबके के साथ नहीं की जा सकती।