छत्रपति शिवाजी के वंशज भोसले ने योग्यता पर आधारित आरक्षण का समर्थन करते हुए बयान दिया कि वह जाति आधारित आरक्षण को खत्म करके आर्थिक और योग्यता के मानदंडों पर आधारित आरक्षण के पक्ष में हैं।

मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा मराठा क्रांति मोर्चा (एमकेएम) 27 सितंबर को पुणे में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगा।

देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में फैसला असाधारण है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के आरक्षण मुहैया करने वाले 2018 के अधिनियम को कायम रखा था।

उच्चतम न्यायालय द्वारा शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय को आरक्षण देने वाले 2018 के महाराष्ट्र सरकार के कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाए जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में समीक्षा बैठक की।

नौकरी और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की मांग 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किए जाने के बाद से बढ़ी है।