एमकेएम ने चेतावनी दी है कि यदि समुदाय की विभिन्न मांगों को पूरा करने में महाराष्ट्र सरकार असफल रहती है तो वह नौ अगस्त को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा।

शीर्ष अदालत में मराठा आरक्षण को सही ठहराने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ जे लक्ष्मण राव पाटिल और वकील संजीत शुक्ला की याचिका लंबित है।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में महाराष्ट्र सरकार के आरक्षण देने के निर्णय पर रोक लगाने करने के संबंध में दाखिल याचिका पर उच्चतम न्यायालय के स्थगन देने से मना कर देने का स्वागत किया है

फडणवीस सरकार इस संबंध में कानून लाई। लेकिन उच्च न्यायालय ने सात अप्रैल 2015 को भर्ती प्रक्रिया पर फिर से रोक लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मराठा समुदाय को 2014 से पूर्व प्रभावी तौर पर आरक्षण देने वाले मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के पहलू को लागू नहीं किया जाएगा।