मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण ने केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट में सकारात्मक रूख अख्तियार करने की अपील की है।

याचिकाकर्ता ने कहा था कि कोर्ट ने मराठा समुदाय को दिए आरक्षण पर रोक लगा दी है, इसलिए ईडब्ल्यूएस के तहत उनके आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे नीत महाराष्ट्र सरकार पर मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन नहीं करने देने का आरोप लगाया और इसे राज्य में आपातकाल की तरह बताया।

बीजेपी नेता एवं राज्य के पूर्व मंत्री आशीष शेलार ने विधान भवन के बाहर पत्रकारों से कहा कि मराठा आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील मौजूद नहीं था।

वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने गुरुवार को कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर कुछ मराठा संगठनों द्वारा 10 अक्टूबर को बुलाए गए महाराष्ट्र बंद का उनकी पार्टी समर्थन करेगी।