सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘एक देश, एक राशन कार्ड योजना’ लागू करने का मंगलवार को निर्देश दिया।

कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार के सुस्त पड़ने के साथ ही राज्य के प्रवासी मजदूर फिर से 'परदेस' की ओर जाने लगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रवासी कामगारों के पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद धीमी है और इसमें तेजी लाई जानी चाहिए ताकि उन्हें कोविड-19 महामारी के बीच योजनाओं का लाभ दिया जा सके।

भारत आने के बाद की गई रैपिड एंटीजेन जांच में पांच श्रमिकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और अब शाम कतक सभी के दुमका पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद उनकी आरटीपीसीआर जांच की जाएगी।

कोरोना के इस संक्रमण काल में प्रवासी मजदूरों की रोजी- रोटी और स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश के लघु व मध्यम क्षेत्र के चावल मिल मालिकों ने पूरे देश के उद्यमियों को दिशा दिखाने का साहसिक व प्रशंसनीय कार्य किया है।