वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वित्त मंत्रालय के बुधवार को जारी वक्तव्य में यह जानकारी दी कि इस पैकेज के तहत करीब 39 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली की मदद से अब तक 34,800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है।

वर्ष 2020- 21 के बजट में केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। 15वें वित्त आयोग ने वितरण योग्य राशि में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत रखा है। नव सृजित संघ शासति प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिये इसमें एक प्रतिशत हिस्सा रखा गया है

वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिन चिकित्सा और वाहन बीमाओं की समयसीमा समाप्त हो रही है, उन्हें अब 15 मई तक नवीकृत कराया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस कोष में सबसे अधिक 105 करोड़ रुपये भारतीय जीवन बीमा निगम ने दिए हैं। इसके बाद देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का स्थान आता है जिसने 100 करोड़ रुपये का योगदान किया है।