आरबीआई ने सभी कर्जदाता संस्थानों से कहा कि वे कर्ज के लिए हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें।

केंद्र सरकार ने बैंकों से कर्ज लेने वालों को 1 तरह से दिवाली का तोहफा देते हुए 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज से राहत देने की देर रात घोषणा की।

वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 संकट के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से कर्ज चुकाने को लेकर दी गयी मोहलत से जुड़े ब्याज से छूट देने को लेकर दिशानिर्देश को मंजूरी दे दी है।

वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता सें संबंधित बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिये 7,000 रुपये की सीमा तय की है। बोनस गणना की इस सीमा के साथ कर्मचारी अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस पाने का पात्र होगा।

वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाला व्यय विभाग ने कर्नाटक के लिये 4,509 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिये 2,508 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के 2,525 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज लेने को मंजूरी दी है। गोवा को 223 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 148 करोड़ रुपये बाजार से कर्ज लेने की मंजूरी दी गई है।