वित्त मंत्रालय ने रविवार को तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का दायरा बढ़ाने की घोषणा की।

सरकार ने बृहस्पतिवार को 2020-21 के लिये व्यक्तिगत आयकर रिटर्न जमा करने की समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी। वहीं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कंपनियों के लिये आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है।

भारत में कोविड-19 के बढ़ते कहर से स्वास्थ्य व्यवस्था के बुरी तरह प्रभावित होने के साथ सरकार ने विभागों के लिए चिकित्सीय आपूर्तियों की खरीद से जुड़े नियमों में ढील दी है।

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2021- 22 के बजट में ‘राज्यों को अंतरण’ शीर्षक के तहत टीकाकरण के लिए आवंटित 35,000 करोड़ रुपये को कोविड19 के टीके पर इस्तेमाल करने में केंद्र पर कोई रोक नहीं है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त 8873.6 करोड़ रुपये में जारी की गई है।