भारत ने पिछले सात वर्षों में 38 हजार करोड़ से अधिक के रक्षा सामानों का निर्यात किया है और देश जल्द ही शुद्ध निर्यातक बन जाएगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को दशकों तक जो स्थान नहीं मिला वह केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने दिलाया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) चालू वित्त वर्ष के लिए देश की अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ रेट घटा कर 9.5 फीसदी कर दिया है। इससे पहले अप्रैल में ग्रोथ रेट का अनुमान 12.5 फीसदी रखा गया था।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने महीने के अंत तक सभी लंबित माल एवं सेवा कर (जीएसटी) वापसी दावों के निपटान को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है।

केंद्र सरकार ने दिवाला कानून में संशोधन किया है। इसके तहत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के लिए पूर्व-निर्धारित (प्री-पैकेज्ड) समाधान प्रक्रिया का प्रस्ताव किया गया है।