गडकरी ने कहा कि इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए एमएसएमई को जीडीपी में योगदान बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना होगा और पांच साल में 5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां सृजित करनी होंगी।

निजी क्षेत्र हो या सरकारी, एमएसएमई को 45 दिनों में भुगतान मिल जाये। मैं इस बारे में कुछ ठोस निर्णय लेने की कोशिश कर रहा हूं।’’

गडकरी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादनों की बिक्री के लिए सरकार अलीबाबा और अमेजॉन की तर्ज पर एक विशेष पोर्टल शुरू करने जा रही है।

अधिकतम उपकर लगाने का हकदार है। जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद प्राकृतिक आपदाओं के मामले में कुछ राज्यों को उपकर लगाने की अनुमति दे सकती है। 

माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद द्वारा गठित मंत्रिस्तरीय दो समितियों की आज बैठकें होंगी। अधिकारियों ने यहां इस बात की जानकारी दी।