यूपी के गांवों में भी युवाओं को रोजगार देने की कवायद योगी सरकार ने शुरू की है। इसके लिए सरकार ने कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए वर्षों से लागू एक अव्यवहारिक कानून को एक झटके में खत्म कर दिया।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गड़करी ने मंगलवार को कहा सरकार आगामी पांच साल में पांच करोड़ रोजगार सृजित करने का प्रयास कर रही है।

उत्तर प्रदेश ने लॉकडाउन होने पर लाखों मजूदरों को रोजगार देने के मामले में 5 वें स्थान पर जगह बनाई है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के जरिए रोजगार देने में प्रदेश पांचवे स्थान पर रहा है।

बैंक से कर्ज लेने वाले आम लोगों और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित किए गए किस्त स्थगन के तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज 6 महीने के लिए नहीं लिया जाएगा।

कांग्रेस सदस्य विवेक तन्खा ने उच्च सदन में कहा कि कोविड-19 को लेकर सरकार ने कई फैसले किए लेकिन उनमें से कुछ पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।