बैंक से कर्ज लेने वाले आम लोगों और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित किए गए किस्त स्थगन के तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज 6 महीने के लिए नहीं लिया जाएगा।

कांग्रेस सदस्य विवेक तन्खा ने उच्च सदन में कहा कि कोविड-19 को लेकर सरकार ने कई फैसले किए लेकिन उनमें से कुछ पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

सिडबी के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बैंक के प्रबंध उपनिदेशक मनोज मित्तल और एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने इस एमओयू पर दस्तखत किए। सिडबी देश में एमएसएमई को वित्त पोषित करने वाला सबसे बड़ा बैंकिंग संस्थान है।

नितिन गडकरी ने कहा, मेरा विश्वास और विचार है कि हम आने वाले 5 साल में इसे बढ़ाकर कम से कम 30 प्रतिशत ग्रोथ रेट को 50 प्रतिशत, 48 प्रतिशत निर्यात को 60 प्रतिशत करें और 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करें।

नितिन गडकरी ने कहा, "मौजूदा हालत में सभी क्षेत्र कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 कई मुश्किलें खड़ी की हैं।"