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भारत में कोरोना के आँकड़े #GharBaithoNaIndiaSource : Ministry of Health and Family Welfare

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राकेश टिकैत का ऐलान- कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है सरकार तो अनिश्चितकाल तक चलेगा प्रदर्शन

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किसानों की मन की बात सुन एमएसपी पर कानून लाए मोदी सरकार : कांग्रेस

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देश में भूख पर व्यापार नहीं करने देंगे, एमएसपी पर कानून जरूरी: टिकैत

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कृषि कानून पर बोले CM नीतीश- किसानों के लिए है फायदेमंद, कुछ राज्यों में भ्रम की स्थिति

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PM मोदी के MSP वाले बयान पर बोले टिकैत- प्रधानमंत्री उलझा रहे हैं, हम कानून चाहते हैं

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किसान आंदोलन के बीच राज्यसभा में बोले PM मोदी- MSP थी, है और रहेगी

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NCP नेता प्रफुल्ल पटेल ने कसा पवार पर तंज, कहा- कभी भी कृषि कानूनों पर नहीं लाए बिल

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शरद पवार का दावा- MSP पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे नए कृषि कानून, मंडी प्रणाली को कर देंगे कमजोर

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नारियल किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, MSP में 375 रुपये की बढ़ोतरी

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किसानों और सरकार के बीच की बैठक रही बेनतीजा, अगली वार्ता के लिए अभी कोई तारीख तय नहीं

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कृषि कानून पर सरकार के साथ 11 वें दौर की वार्ता आज, किसान नेता बोले- हमारी मांगों पर केंद्रित होगी चर्चा

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मांग पर अडिग रहे अन्नदाता, सरकार और किसानों के बीच 19 जनवरी को होगी अगली बैठक

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कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन 51वें दिन भी जारी, आज होगी सरकार के साथ नौवें दौर की वार्ता

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नए कृषि कानून किसानों को बड़े ‘कॉरपोरेट्स’ की दया का मोहताज बना देंगे, केन्द्र सरकार जन विरोधी : TMC

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SC की टिप्पणी के बाद बोले सुरजेवाला- किसानों को गुलाम बनाने का प्लान, कृषि कानूनों को रद्द करने की जरूरत

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किसान नेता बोले- बैठक में नहीं निकल रहा नतीजा, सरकार ने इस आंदोलन को इतना बढ़ा दिया

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कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन 44वें दिन जारी, सरकार के साथ 8वें दौर की वार्ता आज

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कृषि कानून वापसी पर अड़े किसानों से सरकार की वार्ता रही बेनतीजा, 8 जनवरी को होगी अगली बैठक

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कानूनों को निरस्त करने की मांग पर कायम प्रदर्शनकारी, किसान लंगर में शामिल नहीं हुए केंद्रीय नेता

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किसान आंदोलन के मद्देनजर गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर बंद, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

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TOP 5 NEWS 04 JANUARY : आज की 5 सबसे बड़ी खबरें

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आंदोलन के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान की मौत

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सरकार के साथ चार जनवरी की वार्ता विफल होने पर सख्त कदम उठाने होंगे : किसान संगठन

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कांग्रेस की केंद्र से मांग- तीनों ‘काले कानूनों’ को निरस्त करे और MSP की गारंटी का कानून बनाए सरकार

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