राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बूचड़खानों से होने वाले प्रदूषण से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य से जवाब मांगा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में सेकंड हैंड वाहनों के शोरूम संचालित करने वाली कार 24 कंपनी की ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा किएनजीटी के पास पत्रों, अभ्यावेदन और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेने की शक्ति है और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर कार्यवाही शुरू कर सकता है।

गणेश चतुर्थी से पहले यह निर्देश दिए गए हैं कि भगवान की प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पैरिस (पी.ओ.पी.) की नहीं बनाई जा सकती है।

एनजीटी ने दिया निर्देश सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 31 अक्टूबर तक जिला पर्यावरण योजनाओं (डीईपी) को पूरा करने का निर्देश दिया।