गुवाहाटी में आज 23-दिसंबर (शुक्रवार) को स्वास्थ्य मंत्री 'केशव महंत' ने राज्य विधानसभा में आयुष्मान भारत के अंतर्गत कम नामांकन को लेकर अपने सुझाव रखे।

केंद्र सरकार ने कहा है कि उसके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की आवश्यकता को पूरा करने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमकेएवाई) के अतिरिक्त आवंटन के लिए केंद्रीय पूल के तहत पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के क्रियान्वयन को लेकर राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान है।

सूबे में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिये प्रदेश सरकार ने जहां एक तरफ राशन वितरण की व्यवस्था को भ्रष्टाचार रहित बनाया है। वही दूसरी तरफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) योजना के तहत नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को तेज किया है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों को जुलाई से लेकर नवंबर 2021 तक पांच महीने की और अवधि के लिए मुफ्त खाद्यान्न आवंटन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी।