पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से नयी दिल्ली में मुलाकात की और पुडुचेरी के लिये पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ कर्ज माफी की मांग की।

सूत्रों ने बताया कि इस बारे में घोषणा वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में की जा सकती है। बजट एक फरवरी को पेश किया जाना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार व्यापारियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को और सरल बनाया जाएगा।

सरकार आगामी आम बजट में संभवत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में और पूंजी डालने की घोषणा नहीं करेगी। सूत्रों का कहना है कि इसके बजाय सरकार बैंकों को डूबे कर्ज की वसूली तेज करने और बाजार से कोष जुटाने को प्रोत्साहित करेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन में 25 देशों के 500 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।