मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, ‘‘मौजूदा दिशा-निर्देश के तहत केवल गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार के पास रेलवे के स्टेशनों के नाम बदलने को मंजूरी देने का अधिकार है।

मन की बात सुनने के लिए मोड़वा विधानसभा में महिलाएं एवं भाजपा के नेता काफी संख्या में उपस्थित थे।

नित्यानंद राय ने बताया कि किसी भी शहर या स्थान का नाम बदलने के लिये स्थापित प्रक्रिया है। इसमें प्रस्तावित नाम से कोई अन्य मिलता जुलता नाम होने सहित अन्य मानकों का पालन किया जाता है।

नित्यानंद राय ने कहा कि भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।