प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्याय की सुगमता को जीवन की सुगमता जितना ही महत्वपूर्ण बताते हुए न्यायपालिका से आज आग्रह किया कि वह विभिन्न कारागारों में बंद एवं कानूनी मदद का इंतजार कर रहे।

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमण ने शनिवार को कहा कि देश के जेलों में बंद 6.10 लाख बंदियों में से करीब 80 फीसदी विचाराधीन बंदी हैं और देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने की जरूरत है।

देश में राजद्रोह कानून पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। अतिसंवेदनशील मामला फिलहाल देश की शीर्ष अदालत, उच्चतम न्यायालय में जारी है।

कोरोना के कारण न्याय की दहलीज भी डिजिटल में परिवर्तित हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमण ने कहा है कि वकीलों के पास यदि लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो वे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सुनवाई में शामिल हो सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देश में न्यायिक और अर्ध-न्यायिक मंचों पर केस दायर करने की सीमा अवधि को फिर से बढ़ाने पर सहमति जताई।