अदालत ने लोगों के कुछ समूहों को विशेष अवसर देने के बारे में सरकार के फैसले को बदलने के अनुरोध पर निर्णय लेने से पहले 9 मई

गुजरात सरकार पर नगर निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और उसके प्रभावों का अध्ययन करने वाली एक रिपोर्ट को जानबूझकर दबाये रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने इस संबंध में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए यह जरूरी कवायद है।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दलित एवं ओबीसी विरोधी करार देते हुए नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की।

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव पर उच्‍च न्‍यायालय के फैसले का अध्ययन करते हुए उसपर विधिक राय ले रहा है।