राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड जैसे कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करना शुरू कर दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आगाह किया है कि यह राज्यों के वित्तीय बोझ को बढ़ाएगा।

राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) व स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) कानून को कामयाब करने की प्रतिबद्धता जताते हुए बुधवार को कहा कि राज्‍य में इन दोनों पहलों को कामयाब करने से उन्‍हें कोई रोक नहीं सकता।

देश के कई राज्यों में बीते साल हुए चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। बता दें कई कांग्रेस शासित राज्यों में इसे लागू भी किया गया है, हालांकि यूपी सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं किया है।

महाराष्ट्र सरकार के लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को हड़ताल पर चले गए।

कर्नाटक राज्य में सरकारी कर्मचारियों के बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला करने के साथ ही राज्य में परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों ने जरूरी व्यवस्था की है।