लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन में सभी दलों के नेताओं की 30 जनवरी को शाम साढ़े छह बजे बैठक बुलाई है।

मंत्रालय यह उम्मीद कर रहा है कि समिति ओएसएच संहिता पर अपनी रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान सौंप देगी। अगर इसमें कोई बड़े बदलाव का विचार नहीं किया गया तो इसे इस सत्र में पारित कराया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिकाओं को देखने के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली बनाने का सुझाव दिया।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "एक राज्य की विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। यह राजनीतिक बयानबाजी करने जैसा है। हम उसे समझ सकते हैं।"

संसद का बजट सत्र आगामी 31 जनवरी से आरंभ होगा और इसके तीन अप्रैल को संपन्न होने की संभावना है, हालांकि इस दौरान बीच में कुछ दिनों का अवकाश रहेगा।