‘संविधान(एक सौ छब्बीस संशोधन) विधेयक-2019’ को चर्चा एवं पारित कराने के लिए सदन में रखते हुए रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि एंग्लो-इंडियन के आरक्षण का प्रस्ताव अभी नहीं आया है, लेकिन इसके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं।

यूएससीआईआरएफ ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम है और यदि यह भारत की संसद में पारित होता है तो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

अक्सर संसद में शुक्रवार के दिन सांसदों द्वारा रखे गये निजी विधेयकों या संकल्पों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है और दुर्भाग्य से इन्हें काफी लम्बे समय तक लटकाये भी रखा जाता है।

सरकार की ओर से अगले सप्ताह संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किए जाने की तैयारी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रविवार को पार्टी के संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है।

सूत्रों के अनुसार इस विवादास्पद विधेयक को अगले सप्ताह निचले सदन में पेश किया जा सकता है। हालांकि नया कानून असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय , मिजोरम, नगालैंड और त्रिपुरा में लागू नहीं होगा।