समृद्ध और समावेशी राष्ट्र का सपना अनेक महापुरुषों ने देखा है। उसे पूरा करने के लिए मिलजुलकर आगे बढ़ना समय की आवश्यकता है।

माफी मांगनी चाहिए। इस पर पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि जो शब्द असंसदीय होगा वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस. एन. शुक्ला को एक आंतरिक जांच समिति द्वारा कदाचार का दोषी पाए जाने के बाद प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है।

आम चुनाव के बाद नवगठित संसद के 17 जून से शुरू हुये पहले सत्र में ही पांच जुलाई को 2019-20 का पूर्ण बजट पेश किया जायेगा।

प्राधिकरण के आवासीय विभाग में संपर्क किया जा सकता है। इस संबंध दोनों संस्थाओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।