राजस्थान में हुए सरकारी नौकरी के पेपर लीक मामले में बेरोजगार एकीकृत महासंघ द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करवाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह राज्य सरकार द्वारा लागू की गईं पांच कल्याणकारी योजनाओं को देशभर में लागू करें।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि, राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

राजस्थान में स्टाम्प पेपर पर 8-18 साल की लड़कियों को बेचे जाने के मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

राजस्थान सरकार ने एथलीटों और खिलाड़ियों पर मेहरबान होते हुए बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है।