सुरजेवाला ने कहा, ‘इस देश का संविधान और कानून यह कहता है किसी प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी प्रदेश की सरकार की है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी महाराष्ट्र सरकार की है।'

सुरजेवाला ने कहा,'सबसे पहले बागी विधायक वार्तालाप करें और उसको करने के लिए पहली शर्त है कि भाजपा की मेजबानी छोड़ें।

पार्टी ने आरोप लगाया कि नीति में संसदीय विचार विमर्श को दरकिनार किया गया और आरएसएस को छोड़कर किसी शैक्षणिक समुदाय के साथ कोई चर्चा नहीं की गई।

कांग्रेस की सरकार ने 2012 में राफेल की क्षमता की पहचान कर उसकी खरीद का जो परिश्रम किया, वह अब रंग लाया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की खरीद के अंतर से बीजेपी के घोटाले की पोल खुलती है।

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के आश्वासन के बाद कांग्रेस और उसके समर्थक विधायकों का राजभवन में धरना शुक्रवार की रात समाप्त हो गया।