कोरोना वायरस के चलते पहले रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर कैंची चलाई और अब केन्द्र सरकार ने आम आदमी की बचत को झटका दिया है। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बड़ी कटौती कर दी गई है।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि वर्तमान में निर्यातकों द्वारा वस्तुओं तथा सॉफ्टवेयर निर्यात की पूरी राशि को निर्यात की तारीख से नौ महीने के भीतर देश में लाना होता है।

दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष के सी मित्तल ने अपनी याचिका में सभी अधिकारियों को आरबीआई के निर्देशों के अनुरूप स्थिति सामान्य होने तक सभी प्रकार की किश्तों का भुगतान टालने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

उपमुख्यमंत्री मोदी ने कहा, लॉकडाउन के मद्देनजर मार्च से मई तक के तीन महीने के लिए होम,कृषि, ऑटो या अन्य पर्सनल लोन यानी हर तरह के टर्म लोन की मासिक किस्त के साथ-साथ क्रेडिट कार्ड के बकाया चुकाने से आरबीआई द्वारा दी गई छूट के निर्देश से वेतनभोगी वर्ग, किसान व कारोबारी वर्ग को बड़ी राहत मिली है

कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को रेपो रेट में 0.75 फीसदी की कटौती सहित कई निर्णयों की घोषणा की