साल 2024 से प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने और सिर्फ उपलब्ध टिकटों को लेकर राष्ट्रीय रेल योजना के बारे में कुछ रिपोर्टों को खारिज करते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि "प्रतीक्षा सूची एक ऐसा प्रावधान है, जो ट्रेन में यात्रियों की मांग बर्थ या सीटों की संख्या से अधिक होने के बाद जारी की जाती है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ मुझे वोट की चिंता नहीं रहती है । आपने पहले काम करने का मौका दिया तब काफी काम किया । फिर काम करने का मौका मिला तो फिर आपके बीच आएंगे, आपके साथ बैठेंगे और कोई समस्‍या शेष रह गई हो तो उसका समाधान करेंगे ।’’

किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि समाज एक नवंबर तक सरकार की कार्रवाई का इंतजार करेगा, उसके बाद भी अगर मांगों पर काम नहीं हुआ तो वह आंदोलन करेगा।

नीति के आधार पर झारखंड सरकार ने सभी 24 जिलों में हाईस्कूल के 18,000 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की थी।

राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार से केंद्र की नौकरियां में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों की रिक्तियों को भरे जाने को लेकर सवाल किया।