अदालत ने प्रस्तावित 16 प्रतिशत आरक्षण को नीचे लाते हुए शिक्षा में 12 प्रतिशत और नौकरियों में 13 प्रतिशत करते हुए यह कहा कि इससे ज्यादा कोटा उचित नहीं है।

बसपा ( BSP) प्रमुख मायावती ने केन्द्र सरकार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के खाली आरक्षित पदों को भरने में दिलचस्पी ना लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरक्षण के असली हकदार वर्ग पहले की ही तरह अब भी उपेक्षा का शिकार बने हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गो के लिये 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था के केन्द्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले में मराठा समुदाय के लिये 16 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से सोमवार को इंकार कर दिया।

जम्मू कश्मीर में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलओसी) के पास रहने वालों की तरह सीधी भर्ती