इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायती राज विभाग ने पंचायत पद की सीटें आरक्षित करने का कार्य आंखों पर पट्टी बांध कर किया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ वर्गो के आरक्षण में किए गए संशोधन को क्रियान्वित करने के लिए अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय विधि, संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि अनुच्छेद 370 के समाप्त होने से जम्मू-कश्मीर के जनजातीय समुदाय के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।

राजकुमार सैनी ने मनोहर सरकार पर निशाना साधाते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली खट्टर सरकार बताए की सरकारी नौकरियों में दलितों व पिछड़ों को मिले आरक्षण को आज तक क्यों पूरा नहीं किया गया है।

नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के लोगों के विकास के लिये आरक्षण जरूरी है लेकिन सिर्फ कोटा प्रणाली से ही उनका सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित नहीं हो सकता है।