हरियाणा मंत्रिमंडल ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवकों को 75 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने संबंधी अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी।

बिहार युवा कांग्रेस के नेता ललन कुमार ने कहा कि अगर आरक्षण के मुद्दे पर रामविलास पासवान की नियत साफ है तो उन्हें तुरंत मंत्रीपद से इस्तीफा देकर एनडीए से उसी तरह नाता तोड़ लेना चाहिए जैसा उन्होंने 2002 में गोधरा मामले के बाद किया था।

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि संविधान के खंड-3 के अन्तर्गत धारा 15 (4) और (5) के तहत आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों का मौलिक अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण को लेकर टिप्पणी के बाद ये मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार सफाई दे रही है कि वो आरक्षण के पक्ष में है।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है? अनुच्छेद-32 केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए है।