महंगाई बढ़ने और कोरोना की दूसरी लहर के बाद आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर लौटने का हवाला देते हुये भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो दर तथा अन्य नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी निजी बैंक द्वारा प्रवर्तित बीमा कंपनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के आवेदनों को रिजर्व बैंक और इरडा द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

आरबीआई ने अपने अगस्त बुलेटिन में कहा कि तरलता की आरामदायक स्थिति के कारण, अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिति सौम्य बनी हुई है और रिकवरी में सहयोग कर रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में डिजिटल भुगतान में 30.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जिससे देश में बढ़ते नकदहीन लेनदेन का पता चलता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के प्रबंध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) के अधिकतम निरंतर कार्यकाल को 15 साल तक सीमित कर दिया है, ताकि इनका पेशेवर प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।