आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को पूरी बैंकिंग व्यवस्था में कर्ज एवं जमा पर दी जाने वाली ब्याज दरों को केन्द्रीय बैंक की रेपो दर में होने वाले उतार चढ़ाव के साथ जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया है।

वृद्धि दर पांच साल के निचले स्तर पर पहुंच गयी है वहीं ग्राहकों का विश्वास कमजोर हुआ है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी ठप पड़ गया है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मुद्रास्फीति के उसके तय लक्ष्य के दायरे में रहने पर गौर करते हुए रेपो दर में कटौती का निर्णय किया।

कॉरपोरेट कर्ज के लिए द्वितीयक बाजार विकसित करने पर भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अगले महीने आने की उम्मीद है।

वजह से की गई है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी करार या लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।