केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि ऋण पर अधिस्थगन यानी मोरेटोरियम अवधि 2 साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, समीक्षा के दौरान इस बात पर गौर किया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से कारोबारियों और लोगों को व्यवहार्यता के आधार पर पुनरुद्धार संबंधी व्‍यवस्‍था का सही ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाया जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ब्याज दरों में आगे और कटौती के संकेत देते हुए बृहस्पतिवार को कहा है कि कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किए गए उपायों को जल्द नहीं हटाया जाएगा।

गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि रेपो दर को 4 प्रतिशत पर यथावत रखा गया है।

एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि आरबीआई आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा।