दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों को ‘विभाजन के समय हुए नरसंहार की याद दिलाने वाला’ बताया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने से जुड़े एक मामले में संरक्षित गवाहों के मूल बयान, जिनसे कोई छेड़छाड़ ना की गई हो, बंद लिफाफे में उनके समक्ष पेश करने का बुधवार को निचली अदालत को निर्देश दिया।

आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के वकील एमआर शमशाद के नेतृत्व में 10 सदस्यीय समिति प्रभावित क्षेत्रों में 30 स्वयंसेवियों की सहायता से नुकसान का जायजा ले रही है।

भारतीय मित्र पार्टी के रष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने दिल्ली हिंसा की कड़ी निंदा की। महतो ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस खुद दंगाइयों के साथ थी।

ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विनोद कुमार गौतम ने हुसैन को रविवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। हुसैन की सात दिन की हिरासत समाप्त हो रही थी।