सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी और एसटी से संबंधित किसी व्यक्ति के खिलाफ घर की चार दीवारी के अंदर की गई अपमानजनक टिप्पणी अपराध नहीं है।

आरक्षण का मूल अर्थ प्रतिनिधित्व है। आरक्षण कभी भी पेट भरने का साधन नहीं हो सकता बल्कि आरक्षण द्वारा ऐसे समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाना चाहिए जो समाज के अन्दर दबे-कुचले रहे हैं।

कांग्रेस ने रविवार को कहा कि वह नियुक्तियों और पदोन्नतियों में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से असहमत है। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदायों के अधिकार खतरे में है।

उन्होंने दावा किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों से लगभग 98 प्रतिशत लोगों के पास इसके लिए दस्तावेज नहीं हैं।

एनसीएससी ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव के षणमुगम और मुरासोली ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक उदयनिधि स्टालिन को 19 नवम्बर को अपराह्न तीन बजे यहां उसके कार्यालय में सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश दिया।