विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हिन्दुओं को पहले मिल रहे आरक्षण का लाभ धर्मपरिवर्तन के बाद ना मिले यह सुनिश्चित करने की मांग केन्द्र सरकार से की है।

केंद्र गुरुवार को राज्यसभा में 'संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022' पेश कर सकती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के भर/राजभर समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने की मांग करने वाले अभ्यावेदन पर दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है।

बजट में दलितों और आदिवासियों को उनके आर्थिक हक से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को राज्यसभा में दावा किया कि कोविड महामारी की वजह से पहले से ही परेशान समाज के इन वर्गों को राहत देने के लिए किसी भी नयी योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हिन्दुओं को पहले मिल रहे आरक्षण का लाभ धर्मपरिवर्तन के बाद ना मिले यह सुनिश्चित करने की मांग केन्द्र सरकार से की है।