केंद्र गुरुवार को राज्यसभा में 'संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022' पेश कर सकती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के भर/राजभर समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची में शामिल करने की मांग करने वाले अभ्यावेदन पर दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है।

बजट में दलितों और आदिवासियों को उनके आर्थिक हक से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को राज्यसभा में दावा किया कि कोविड महामारी की वजह से पहले से ही परेशान समाज के इन वर्गों को राहत देने के लिए किसी भी नयी योजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी और एसटी से संबंधित किसी व्यक्ति के खिलाफ घर की चार दीवारी के अंदर की गई अपमानजनक टिप्पणी अपराध नहीं है।

आरक्षण का मूल अर्थ प्रतिनिधित्व है। आरक्षण कभी भी पेट भरने का साधन नहीं हो सकता बल्कि आरक्षण द्वारा ऐसे समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाना चाहिए जो समाज के अन्दर दबे-कुचले रहे हैं।