राज्य सरकार के खजाने पर 250 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। ठाकुर ने झंदत्ता में लोक निर्माण विभाग के मंडलीय कार्यालय खोलने की घोषणा की।

राष्ट्रीय नागरिक पंजी में करीब 60 बच्चों को शामिल नहीं किया गया है जबकि उनके माता पिता को नागरिक पंजी के माध्यम से नागरिकता प्रदान की गयी है।

प्रति किलोमीटर स्कीम का विरोध कर रहीं 14 रोडवेज कर्मचारी यूनियनों के साथ छह जनवरी को विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तीन चरणों में अलग-अलग वार्तां करेंगे।

केरल में सत्ता पक्ष वाम मोर्चा और समूचा विपक्ष लोकतान्त्रिक मोर्चा नागरिकता कानून पर एक मत के हैं और उन्होंने इसी के अनुसार सदन मे मतदान भी किया।

सरकार ने बहुत सारे कानून एवं योजनाओं का निर्माण किया है, जमीन की पहुंच के लिए दलित एवं महादलितों को उनके आबादी के अनुसार जमीन में भागीदारी दिलाने की आवश्यकता है।