देश में कोरोना के इलाज की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की जिसमें कोर्ट ने कोरोना की रोकथाम में राज्यों की लापरवाही पर नाराजगी जताई।

हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने हरियाणा उपक्रम और रोजगार नीति (एचईईपी) 2020 के तहत बिजली शुल्क में 20 साल की छूट देने का निर्णय किया है

शीर्ष अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की प्रक्रिया अगले 15 दिन में पूरी करें। रेलवे एक मई से लेकर अब तक 4,347 श्रमिक विशेष ट्रेनों के जरिए लगभग 60 लाख लोगों को उनके गंतव्य राज्यों में पहुंचा चुका है।

जीएसटी क्रियान्वयन के पहले दो वर्षों 2017-18 और 2018-19 में राज्यों के मुआवजे की जरूरत संग्रह से कम रही थी, इसके चलते 42,271 करोड़ रुपये के मुआवजा उपकर का इस्तेमाल नहीं हुआ है

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिये राज्यों की कुल कर्ज उठाने की सीमा बढ़ा कर पांच प्रतिशत करने की घोषणा की। अभी तक वे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत तक ही बाजार से कर्ज ले सकते थे।