देश का हिंदू संगठन, हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने अपने अध्यक्ष और अन्य के माध्यम से हरिद्वार में हाल ही में धर्म संसद से संबंधित अभद्र भाषा मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हस्तक्षेप याचिका दायर की है।

आज समय बदल रहा है। मैं भारतीय परिवारों से जुड़े रिश्तों की बात कर रही हूं। बेटे और बेटियों में आज फर्क खत्म किया जा रहा है। महिला को कल तक अबला समझा जाता था।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को नीट पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की अनुमति दी थी।

देश की सबसे सर्वोच्च अदालत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एल नागेश्वर राव ने शुक्रवार को तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की याचिका पर सुनवाई से अपने आपको अलग कर लिया।

गृह मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून बनाने का आग्रह किया है