सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जवाब मांगा, जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए जाति-वार जनगणना की मांग की गई है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत महिला के पिता के वारिस भी उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें ‘‘ अनजान’ नहीं माना जा सकता।

नेपाल में फिर से लोकतंत्र ने नई करवट तो ली है। नेपाल की सुप्रीम काेर्ट ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को प्रवेश देने में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन्नाव के एक निजी मेडिकल कॉलेज पर बुधवार को पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का तत्काल इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है और वह संसद का सामना करने के बारे में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अमल करेंगे।