सुप्रीम कोर्ट निर्भया गैंगरेप मामले में मौत की सजा पाए एक दोषी पवन के नाबालिग होने के दावे को हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर उसकी याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा।

2008 में केन्द्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। तब राष्ट्रीय जांच एजैंसी कानून (एनआईए एक्ट) बनाया गया।

पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट कार्यालय ने देशद्रोह मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को दी गई सजा के खिलाफ उनकी तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

देश को हिला देने वाले निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में ‘ब्लैक वारंट’ का सामना कर रहे दोषी पवन गुप्ता ने घटना की तारीख को नाबालिग होने का दावा करते हुए उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) शुक्रवार को दायर की।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाने के केरल सरकार के कदम का बचाव करते हुए माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने शुक्रवार को कहा कि शीर्ष अदालत जाने से पहले राज्यपाल को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।