उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड सहित मुस्लिम पक्षकारों को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में अपने लिखित नोट दाखिल करने की अनुमति दे दी।

आरे जंगल कटाई मामले में सोमवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने साफ किया कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL)के प्रोजेक्ट पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यहां कोई भी व्यापारिक गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार को छह सप्ताह के भीतर एक समिति बनाने का भी निर्देश दिया है जो निर्माण की देखरेख करेगी।

सुन्‍नी वक्‍फ बोर्ड अध्‍यक्ष ने कहा कि जब भी कोई कदम उठाया जाता है तो कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं तो कुछ उसका विरोध करते हैं।