सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी असम गण परिषद् (एजीपी) ने रविवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संशोधित नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग करेगी।

दवालिया हो चुकी रियलटी कंपनी जेपी इंफ्राटेक के दिवालयापन में जाने पर सबसे अधिक नुकसान उसके 22,000 से अधिक घर खरीदारों को होगा क्योंकि वे असुरक्षित निवेशक हैं।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर असम में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा कि अगले दो-तीन दिनों में पीसीसी की ओर से इस असंवैधानिक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उसने उच्चतम न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र के जरिये क्यों भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया?

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इ्त्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है