सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों से भीड़ कम करने हेतु सात वर्ष से अधिक की सजा काट चुके कैदियों को पैरोल पर रिहा करने की बात कही है ।

कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि इस तरह की खबरों पर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे सकते, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा, जिससे लोगों को असहनीय पीड़ा हुई , यहां तक कि कुछ लोगों की जान तक चली गई।

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आश्रय गृहों में रखे गए कामगारों को भोजन और चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो।

मजदूरों का पलायन रोकने के मुद्दे पर केंद्र ने कहा कि इसने आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत निर्देश जारी किए हैं और एक 24X7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।

याचिका में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 17 मार्च के परामर्श पर सवाल उठाये गये हैं जिसमे निजी अस्पतालों और लैब मे कोविड-19 की जांच के लिये अधिकतम मूल्य 4500 रूपए निर्धारित किया गया है