बांग्लादेशी घुसपैठियों को आश्रय दे रही तृणमूल सरकार उनके राज्य में रह रहे हिंदी भाषी लोगों को बाहर निकालने की साजिश में शामिल हैं।

अंधविश्वास से बाहर आकर गरीब सवर्णों के रिजर्वेशन का विरोध करने जैसे गुनाहों के लिए बिहार की 12 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए।

आयोग की सराहना भी की। दूसरी तरफ जिन्होंने खुद वोट न देकर लोकतंत्र का अपमान किया, वे चुनाव प्रक्रिया पर उलटे-सीधे आरोप लगा रहे हैं।

जब एक-दो प्रतिशत वोट के अन्तर से हार-जीत का फासला बढ़ जाता है तो इतनी बड़ी बढ़त के बाद क्या यूपीए बिहार में अपना खाता भी खोल पायेगा?

जनता अच्छी तरह जानती है कि राज्य व केंद्र की राजग सरकार चतुर्दिक विकास के साथ ही आपदा के समय भी पूरी मुस्तैदी से उनके साथ खड़ी रहने वाली है।