तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज (मंगलवार) कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकार सुनील कनुगोलू को सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और उनके परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित एक मामले में हैदराबाद पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पुलिस को कुछ रोहिंग्याओं को केंद्रीय जेल में बंद करने का अधिकार दिया गया था। न्यायमूर्ति शमी

CJI एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान के उस अनुरोध को ठुकरा दिया कि तीन-सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखी जाए।

18 अक्टूबर को, चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार को उपचुनावों के पूरा होने तक दलित बंधु योजना के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक सुस्थापित प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जिसमें उच्च न्यायालय का कॉलेजियम न्यायाधीशों की वरिष्ठता, योग्यता और सरकार द्वारा उनके बारे में प्राप्त सभी सूचनाओं पर विचार करता है।