कर्ज संकट का सामना कर रही वोडाफोन-आइडिया ने सरकार को चुकाए जाने वाले 16 हजार करोड़ रुपए के ब्याज बकाया को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है, जो कम्पनी में 35.8 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा टेलीसर्विसेज जैसी टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियों को अपने लंबित एजीआर बकाया का भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया है।

कर्ज संकट का सामना कर रही वोडाफोन-आइडिया ने सरकार को चुकाए जाने वाले 16 हजार करोड़ रुपए के ब्याज बकाया को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है, जो कम्पनी में 35.8 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर होगा।

क्या भारतीय टेलीकॉम सैक्टर अब अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है? इस समय टेलीकॉम सैक्टर की जो हालत बनी है, उससे केवल दो कम्पनियों के ही बाजार में बचे रहने की आशंका है।

देश की सबसे बड़ी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) ने समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue) बकाये का भुगतान करने के आदेश का अनुपालन न करने पर शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों को फटकार लगाई।