दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा संरचना लाभप्रद नहीं होने के कारण अगले एक से डेढ़ साल में फोन कॉल व इंटरनेट समेत सभी सेवाओं की दरों को दो बार बढ़ाया जा सकता है।

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘‘लाइसेंस शुल्क या इसके तहत अन्य कोई बकाया के भुगतान में किसी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार को स्पेक्ट्रम की बैंक गारंटी के तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशंस की ओर से जमा कराई गए रकम 104 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया।

सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान के लिये घोषित 69 हजार करोड़ रुपये की योजना को अमल में लाने और उस पर नजर रखने के लिये सात सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है।

दूरसंचार के मामले में भारत दुनिया में निवेश का बड़ा ठिकाना है और भारत के दूरसंचार क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र (टेलीकॉम) की कंपनियां स्पेक्ट्रम नीलामी का लाभ उठा सकती है।