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इस समझौते के अनुसार तालिबान के द्वारा बंदी बनाए गए सरकारी कर्मचारी और सैनिकों को रिहा करना है और अफगानिस्तान की सरकार को बंदी बनाए गए 5000 तालिबानियों को रिहा करना है।
संशोधित कानून में एनआईए को देश के बाहर किसी भी ऐसे मामलों की जांच करने के लिए सशक्त किया गया है जिसमें भारतीय या भारत का हित प्रभावित हुआ हो।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में चार दिवसीय तब्लीग जमात से लौटे प्रदेश के 157 लोगों के अपनी जांच न कराने पर सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने सूचना छिपाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिए हैं।
निजामुद्दीन बस्ती स्थित तबलीगी जमात मुख्यालय (मरकज) से गायब हुए संदिग्धों में से 160 विदेशी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही मिल गए हैं। इनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं।
