सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह मामले पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की अवधि को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।

खालिस्तान समर्थक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के सदस्य गुरपतवंत सिंह पन्नू एवं उसके साथियों के खिलाफ पंजाब पुलिस ने बृहस्पतिवार को देशद्रोह एवं अलगाववाद के दो अलग अलग मामले दर्ज किये ।

कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत मामले में जांच पूरी करने के लिए 90 दिन की वैधानिक अवधि के अलावा तीन और महीने का समय दिया था।

एनजीओ ने शिकायत में कहा कि यह भारत सरकार द्वारा स्थापित कानून के प्रति अविश्वास है। गौरतलब है कि 450 साल पुर्तगाल के अधीन रहने के बाद गोवा 1961 में आजाद हुआ था।

याचिका में जफरुल इस्लाम खान को उनके पद से हटाने के लिए दिल्ली अल्पसंख्यक कमीशन दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को कोर्ट की तरफ से आदेश दिए जाने की मांग की गई है।