प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रू-रियांग शरणार्थियों को त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसाने के लिए किये गए समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उन्हें ‘‘बड़ी मदद’’ मिलेगी ।

बीते दो सप्ताह से नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लेकर असम और त्रिपुरा में हुए भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद इन क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय सेना और असम राइफल्स की टुकड़ियों को धीरे-धीरे हटाने का फैसला किया है।

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने वाम मोर्चे की सरकार में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री रहे बादल चौधरी को 167 करोड़ के पीडब्ल्यूडी घोटाला मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया है।

कांग्रेस पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्यों के हालात को देखते हुए सरकार से मामले पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के खिलाफ त्रिपुरा में सभी जनजातीय आधारित क्षेत्रीय दलों, गैर-सरकारी संगठनों और छात्र संगठनों के महासंघ ज्वाइंट मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडेंट बिल (जेएमएसीएबी) के आह्वान पर अनिश्चितकालीन आंदोलन के दूसरे दिन का प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया।