उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए जल्द उच्च शिक्षा आयोग अस्तित्व में आएगा। साथ ही निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के लिए भी अलग से एक्ट लागू किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग ने बीते वर्ष ही इस सबंध में मोबाइल नेटवर्क कंपनियों से एमओयू साइन किया था। लेकिन डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद यह सुविधा नहीं शुरू हो सकी। इसके लिए छात्र संगठनों और विपक्षियों ने सरकार को घेरा भी है।

रजनीश जैन ने कहा, ‘‘गलती करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। विश्वविद्यालय ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए समिति का गठन भी कर सकता है।

लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि तीन संस्कृत संस्थाओं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरूपति में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने पर कार्रवाई चल रही है।

अध्यादेश लाकर विश्वविद्यालयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में विभाग के आधार पर 200 बिन्दुओं के रोस्टर की पूर्व की व्यवस्था लागू की जायेगी।