मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा है कि विशेष बसों से लोगों को भेजना एक गलत कदम है। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना वायरस महामारी और फैलेगी जिसकी रोकथाम और उससे निबटना सबके लिए मुश्किल होगा।

पीठ ने रजिस्ट्री को इस मामले की फाइल को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबडे के समक्ष रखने का निर्देश दिया ताकि अगले सप्ताह "सुनवाई के लिए पर्याप्त संख्या वाली पीठ का गठन किया जा सके।"

लखनऊ में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोध में पिछले दिनों हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को अधिक नुकसान हुआ था।

नियमों के मुताबिक अंतिम मुलाकात के बाद परिजनों की दोषियों से मुलाकात पूरी तरह रोक दी जाएगी। अंतिम मुलाकात के बाद दोषियों से सिर्फ जेल अधिकारी या फिर चिकित्सक ही मिल पाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस को गंभीरता से लेते हुए भारत-नेपाल सीमा तथा हवाई अड्डों पर विशेष सतर्कता बरतने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।