पहाड़ों में आयुष इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार निवेशकों को डेढ़ करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी देगी।

पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के नामांकन को अयोग्य घोषित करने के फैसले पर उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है।

पेंशन प्रकरणों में मुख्य रूप से 7 वें वेतन आयोग के अन्तर्गत पेंशन पुनरीक्षण एवं एरियर के मामलों के साथ ही वेतन वृद्धि से सम्बन्धित प्रकरण प्राप्त हुए।

सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि 2002 में आबकारी नीति के तहत कई इलाकों में शराब पर रोक है और इसका अनुपालन किया जा रहा है।

पेयजल सचिव अरविंद सिंह ने बताया, 'पेयजल कनेक्शन पर मीटर लगने से हर व्यक्ति पानी के महत्व को समझेगा और इसे बर्बाद भी नहीं करेगा।