पानी की कमी के चलते सूखा की समस्या किसानों की रह में मुश्किलें पैदा कर रही है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक लोगों को पानी के लिए या तो कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा था।

सरकार ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में बताया जल की कमी वाले ब्लॉकों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जल शक्ति अभियान की शुरूआत की गयी है।

नए कानून के तहत पानी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए जल संरक्षण प्राधिकार की स्थापना की जाएगी, जो भूगर्भ जलस्तर के उपयोग को नियंत्रण करेगा।

प्रधानमंत्री और इस सदन के नेता ने भी जल संरक्षण को महत्व दिया है और अलग मंत्रालय बनाया है। सरकार से कहा है कि वह जल संरक्षण पर चर्चा कराए।

भारत में जल को लेकर एक तरफ ‘जल संकट’ और दूसरी तरफ ‘जलमग्न’ होने की विरोधाभासी स्थिति बनती रहती है। उसके मूल में ‘जल-प्रबन्धन’ है।