द्विपक्षीय चर्चा के दौरान की घोषणा
ऑस्ट्रेलिया और भारत ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायु सेना और भारतीय सशस्त्र बलों को हवा से हवा में ईंधन भरने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है। बयान के अनुसार, रक्षा उद्योग और क्षमता वितरण मंत्री पैट कॉनरॉय और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को द्विपक्षीय चर्चा के दौरान इस व्यवस्था की घोषणा की।
इससे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रक्षा संबंध मजबूत होंगे
रेनॉल्ड्स ने इस व्यवस्था का स्वागत करते हुए कहा कि इससे ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रक्षा संबंध मजबूत होंगे। रेनॉल्ड्स ने कहा, "भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए शीर्ष स्तरीय सुरक्षा साझेदार है और हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से हम व्यावहारिक और ठोस सहयोग को प्राथमिकता देना जारी रख रहे हैं, जो सीधे इंडो-पैसिफिक स्थिरता में योगदान देता है।" "भारतीय सशस्त्र बलों के साथ हवा से हवा में ईंधन भरने की क्षमता हमारी अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाती है और हमें विभिन्न परिदृश्यों में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने में सक्षम बनाती है। यह व्यवस्था भारत के साथ हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है और हमारे कर्मियों को एक साथ मिलकर काम करने, ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने और विश्वास और समझ बनाने के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करेगी।
KC-30A को P-81 में ईंधन भरने की दिशा में पहला कदम
बयान में रेनॉल्ड्स के हवाले से कहा गया। RAAF भारतीय नौसेना के P-81 नेप्च्यून निगरानी विमान के साथ प्रशिक्षण और जुड़ाव गतिविधियाँ भी आयोजित करता है। बयान के अनुसार, इस व्यवस्था पर हस्ताक्षर KC-30A को P-81 में ईंधन भरने की दिशा में पहला कदम है, जिससे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की पहुँच और दृढ़ता बढ़ेगी। सिंह ने ADMM प्लस के मौके पर कॉनरॉय से मुलाकात की। गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "एडीएमएम प्लस के दौरान ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री श्री पैट कॉनरॉय से मिलकर खुशी हुई। हाल के वर्षों में हमारी रक्षा साझेदारी ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हम अपने रक्षा संबंधों को और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए तत्पर हैं।"
भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लाओ पीडीआर के वियनतियाने में 11वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस फोरम में भाग लिया, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के पक्ष में है।
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