गहलोत ने कहा कि राज्यों को मिलने वाली बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगभग खत्म कर दी गई है, इसके स्थान पर, केंद्र सरकार ने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 1, 2 और उपकर सहित नए उत्पाद शुल्क लागू किए हैं, जिन्हें राज्यों को वितरित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सारा पैसा केंद्र के खाते में डालने का आरोप लगाया, जिससे राज्यों को उनके उचित हिस्से से वंचित कर दिया गया।