आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से अनुरोध किया वह राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को यह निर्देश जारी करें कि वे ''अपने अधिकार क्षेत्र को पार'' नहीं करें और राज्य सरकार के कार्यो में बाधा नहीं पहुंचायें।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को भेजे एक शिकायती पत्र में नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने मीडिया में ''अनुचित और मनमानी'' टिप्पणियां कर रहे हैं कि ''मुख्यमंत्री के पास चुनावों के समय विभागों की समीक्षा'' का अधिकार नहीं है। और ''अपर महानिदेशक (आसूचना) को भी निर्देश दिया कि वह मुख्यमंत्री को रिपोर्ट न करें।''
राज्य की विधानसभा और लोकसभा, दोनों जगहों की सीटों के लिए 11 अप्रैल को वोट डाले गये थे और मतों की गणना 23 मई को होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में 42 दिन लगेंगे और इतने दिनों के लिए प्रशासनिक कार्यों को नहीं रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चुनावों के बाद उन्होंने विभिन्न विभागों की समीक्षाएं करने का काम दोबारा शुरू कर दिया है।
नायडू ने अपने पत्र में आरोप लगाते हुये कहा, ''आदर्श आचार संहिता में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। मैं कर्तव्यों से बंधा हूं और समीक्षा बैठक करने की शक्ति से युक्त हूं। सीईओ गलत सूचना फैला रहे हैं और अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जा रहे हैं।
उन्होंने चुनाव आयोग पर सरकार की शक्तियों को हड़पने का आरोप लगाते हुये कहा, ''चुनाव आयोग को ऐसा कोई प्राधिकार नहीं मिला है जिससे वह निर्वाचित सरकार को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक सके।''
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केंद्र के भाजपा नीत सरकार और इसी पार्टी की दूसरी राज्य सरकारों और उनकी सहयोगियों की मदद कर रहा है।
उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक की थी जबकि आदर्श आचार संहिता प्रचलन में थी और यहां तक आज भी, नियमित तौर पर सुरक्षा संबंधी बैठकें केंद्र स्तर पर हुई हैं। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री नियमित रूप से समीक्षा बैठक कर रहे हैं।
