श्रीनगर : नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में उन्हें नहीं लगता है कि राफेल अब चुनावी मुद्दा बना रहेगा। उमर ने ट्वीट किया, ‘‘ मैं समझ नहीं पा रहा कि राफेल सौदा इसके बाद भी चुनावी मुद्दा कैसे बना रहेगा। ’’ शीर्ष अदालत ने कहा है कि कहा कि फ्रांस के साथ अरबों डॉलर कीमत के राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लड़ाकू विमानों की जरूरत है और देश इन विमानों के बगैर नहीं रह सकता है। उमर ने सवाल भी उठाया कि राफेल मुद्दे को शीर्ष अदालत में ले जाना क्या ठीक था? उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यह पूछना पड़ रहा है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए क्या उच्चतम न्यायालय सही स्थान था? कुछ लड़ाइयां राजनीति के मैदान में ही अच्छी तरह लड़ी जा सकती हैं।
केंद्र सरकार ने राहुल से माफी मांगने को कहा, कांग्रेस ने उठायी जेपीसी की मांग
फ्रांस से राफेल विमान खरीद सौदे में अनियमितताओं के आरोपों पर उच्चतम न्यायालय से क्लीन चिट मिलने की अनुगूंज आज संसद के दोनों सदनों में सुनायी दी तथा सरकार ने विपक्षी कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए राहुल गांधी से देश और संसद से माफी मांगने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपने रुख में कोई ढिलाई नहीं बरते हुए कहा कि यह मुद्दा जनता की अदालत में अभी तक कायम है। कांग्रेस ने दोनों सदनों में इस मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराये जाने की मांग की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में कांग्रेस और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन पर सरकार को बदनाम करने का प्रयास करने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया।
सिंह ने कहा, ‘‘कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष ने सियासी फायदे के लिए राफेल मामले में देश को गुमराह करने की कोशिश की और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि को प्रभावित किया।’’ उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को इस सदन से और देश से माफी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, ‘‘इनके (कांग्रेस के) ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इनके शासन में मंत्री तक भ्रष्टाचार के मामलों में जेल गये।’’
उन्होंने कहा कि ये (कांग्रेस) तो यही चाहते हैं कि ‘‘हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।’’ इस दौरान कांग्रेस के सदस्य आसन के समीप खड़े होकर राफेल सौदे पर जेपीसी जांच की अपनी मांग दोहराते रहे। इससे पहले भाजपा के सदस्य भी ‘राहुल गांधी माफी मांगो’ के नारे लगा रहे थे। सिंह के बयान के बाद सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपनी बात रखने की अनुमति मांगी लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जब तक कांग्रेस के सदस्य अपने स्थानों पर वापस नहीं जाएंगे, तब तक वह अनुमति नहीं दे सकतीं। संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी लोकसभा में कहा कि शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ ही भाजपा के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर ‘राहुल गांधी माफी मांगो’ के नारे लगाते रहे।
राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच ही सदन के नेता एवं वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि कांग्रेस राफेल सौदे पर चर्चा की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल स्थगित कर इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा शुरू की जाए। कांग्रेस के सदस्य आसन के समीप आकर राफेल मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग कर रहे थे। वहीं भाजपा के सदस्य अपने स्थानों से आगे आकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे थे।
लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘ उच्चतम न्यायालय का फैसला झटका नहीं है क्योंकि राफेल सौदा जनता की अदालत में अब भी कायम है । पार्टी इस विषय को संसद में उठाना जारी रखेगी । ’’ संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही कांग्रेस इस मुद्दे को संसद में उठाती रही है और इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराने की मांग कर रही है। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि अरबों डॉलर कीमत के राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।
