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गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान के लिए 234 करोड़ रुपये का अनुदान मंजूर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में गोरखपुर में बनने वाले शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान के लिये 234 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में गोरखपुर में बनने वाले शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान के लिये 234 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है। इसके अलावा लखनऊ स्थिति संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 200 सीट वाले छात्रावास के निर्माण के लिये 12 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है। 
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंगलवार को राज्य सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में राज्य कर्मचारियों का नियत यात्रा भत्ता बढ़ाने को संस्तुति दी गयी है। यह यात्रा भत्ता तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में सरकारी काम से जाने पर मिलेगा। बैठक में प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारियों को नियत यात्रा भत्ता संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 
राज्य वेतन समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के संबंध में संस्तुतियां दी थी जिसे सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि भांग की फुटकर दुकानों के लाइसेंस के लिए नियमावली बनायी गयी है। इसके तहत अब ऑनलाइन आवेदन के बाद लॉटरी प्रणाली से दुकानों का आवंटन होगा। ‘उत्तर प्रदेश आबकारी फुटकर भांग की दुकान नियमावली 2019’ के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई। 
शर्मा ने बताया कि गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान की तृतीय पुनरीक्षित लागत 234.36 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है। इसमें जीएसटी भी शामिल है। यह 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सिंह ने बताया कि प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में बंद पड़े प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। उन्होंने बताया कि जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव किया गया है। पहले इसे सरकारी मदद नहीं मिल सकती थी अब सरकारी मदद मिल सकेगी। 

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