राजधानी में हजरतगंज के परिवर्तन चौक और पुराने लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन करने और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई बृहस्पतिवार को जारी रखी और आगामी 16 जुलाई को ‘नीलामी’ की कार्रवाई की जाएगी ।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, ”सीएए विरोध की आड़ में अमन चैन बिगाड़ने और संपत्तियों को नुक़सान पहुँचाने वालों के ख़िलाफ़ तगड़ी कार्रवाई जारी है । पोस्टर, गिरफ़्तारी और जुर्माने के बाद अब जुर्माना जमा न करने वालों के ख़िलाफ़ कुर्की की कार्रवाई चल रही है । आगामी 16 जुलाई को नीलामी की कार्रवाई की जाएगी ।”
प्रवक्ता ने बताया कि एनआरसी और सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में हुई हिंसा को लेकर अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती की अदालत से जारी वसूली प्रमाणपत्र के क्रम में चार वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए । उन्होंने बताया कि सभी आरोपियों के विरुद्ध नोटिस एवं मांग पत्र जारी कर इसे तामील कराया जा चुका है। नोटिस की अवधि समाप्त होने के पश्चात सभी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है ।
इसके क्रम में समस्त बकायेदारों के विरुद्ध चल संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जा रही है । जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देशानुसार दिनांक 30 जून को दो भागीदारों की चल संपत्ति कुर्क कर सील की गई तथा बृहस्पतिवार को एक बकायेदार कि चल सम्पत्ति की कुर्की की गई । प्रवक्ता ने बताया कि कुल आरोपियों की संख्या 57 है और कुल धनराशि 1.55 करोड़ रुपये है, जो वसूली जानी है ।
जिन लोगों की संपत्ति कुर्क की गयी, उनके बारे में प्रवक्ता ने बताया कि पक्के पुल के पास खदरा, लखनऊ में स्थित एनवाई फैशन स्टोर के मालिक धर्मवीर सिंह के खिलाफ 21 लाख 76 हजार रुपये की आरसी जारी है। पैसा न चुकाने की वजह से हसनगंज थानाक्षेत्र में स्थित उनका व्यापारिक प्रतिष्ठान कुर्क किया गया है । उक्त प्रतिष्ठान में रखी चल संपत्ति की नीलामी की तिथि 16 जुलाई तय की गयी है । बकायेदार माहेनूर चौधरी की बांस मंडी स्थित दुकान कुर्क कर इसकी चल संपत्ति की नीलामी की तिथि 16 जुलाई नियत की गई है ।
प्रवक्ता ने कहा कि बृहस्पतिवार को खुर्रम नगर में वेल्डिंग की एक दुकान को सील किया गया । न्यायालय एडीएम ईस्ट से जारी आरसी के अनुपालन में बकायेदार नफीस की खुर्रम नगर स्थित वेल्डिंग की दुकान सील की गयी है ।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 19 दिसंबर को सीएए-एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी । प्रशासन ने इस मामले में 50 आरोपियों को वसूली नोटिस जारी किया था । मार्च में जिला प्रशासन ने आरोपियों के पोस्टर लगवाए थे । कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सुझाव पर लखनऊ जिला प्रशासन ने 20 मार्च को वसूली और कुर्की की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी थी ।
