योगी सरकार अब गरीबी प्रवासी मजदूरों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों ‘किफायती रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्सेज’ (एआरएचसी) योजना शुरू करने जा रही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने बजट 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना-हाउसिंग फॉर ऑल के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना का ऐलान किया था। इस योजना को अब यूपी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
इस योजना से शहरी प्रवासी/गरीब मजदूर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग के व्यक्ति, जिसमें फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूर, प्रवासी मजदूर, शिक्षण संस्थाओं, सत्कार कार्यां से जुड़े लोग, पर्यटक एवं छात्र लाभार्थी होंगे। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवाओं, कामकाजी महिलाओं, दिव्यांग और अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़े लोगों को वरीयता दी जाएगी ।
बता दें कि इस योजना के तहत बनाए गए मकान आगर आवंटित नहीं हुए हैं तो उन्हें गरीब जरूरतमंद को दिया जाएगा। साथ ही ये भी बता दें कि मकान का किराया, उसकी लोकेशन और हालात के आधार पर तय किया जाएगा। वहीं 2 साल में किराया 8 फीसदी की दर से बढ़ाया जाएगा। इस योजना के तहत गरीबों को 25 साल के लिए मकान किराए पर दिया जाएगा।
सीएम योगी की अध्यक्षता में गुरुवार को यूपी में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान इस योजना को मंजूरी दी गई हैं। राज्य में इसे दो तरीको से लागू किया जाएगा, पहले मॉडल के अनुसार अलग-अलग योजनाओं में बने गैर आवंटित मकानों को किराए पर दिया जाएगा। वहीं दूसरे मॉडल में बिल्डरों से सस्ते आवास बनवाकर किराए पर दिए जाएंगे।
