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लापरवाह अधिकारी, कर्मचारी दंड भुगतने को तैयार रहें

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अमरोहा : प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शासन की मंशानुरूप कार्य न करने वाले किसी भी विभाग के अधिकारी एंव कर्मचारी को बख्शा नही जायेगा। अधिकारी फर्जी आंकड़ेबाजी पेश करने के बजाय जमीनी स्तर पर काम करें। सीएम ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होने ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत जनपद के चयनित 45 ग्रामों के शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण के निर्देश भी दिये। कार्यो में लापरवाही पर अमरोहा के डी.पी.आरओ. देवेन्द्र कुमार सिंह एवं ए.डी.ओ. पंचायत हसनपुर नानकचंद को निलम्बित करने, मुरादाबाद के अपर निदेशक स्वास्थ्य को स्थानान्तरित करने तथा बैठक से अनुपस्थित मुख्य अभियन्ता विद्युत मुरादाबाद को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब करने के आदेश दिये।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अमरोहा जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दूसरे दिन शुक्रवार अमरोहा कलक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यो की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सचेत किया कि बेहतर कानून व्यवस्था की प्रतिबद्धता और शासकीय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने वाले दोषी अधिकारियों और कार्मिकों को किसी भी दशा में बख्शा नही जायेगा तथा ऐसे कार्मिको को चिन्हित कर उनके विरूद्ध पर्याप्त दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। मुख्यमंत्री योगी ने अमरोहा जनपद की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित प्राप्त शिकायतों को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए गरीबों के राशन पर डकैती डालने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही पर बल देते हुये वितरण प्रणाली में अपेक्षित सुधार हेतु खाद्यान्न घोटालों की प्रभावी हेतु छापामार अभियान चलाने तथा एक सप्ताह में राशन कार्डो का सत्यापन कराकर फर्जी राशन कार्डो को निरस्त करने की कार्यवाही तथा कोटेदारों के बजाय लाभार्थियों के पास ही राशन कार्ड उपलब्घ रहने की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित कराने के जिलाधिकारी को निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने भू-माफियाओं के विरूद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा करते हुए सार्वजनिक भूमियों व सम्पत्तियों पर राजनैतिक संरक्षण में दबंगईृ कब्जे करने वाले पेशेवर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने तथा इस अभियान में गरीब, दलित व वंचितों जिनके पास केवल मकान के बराबर जमीन है, उनका नियमानुसार पट्टा कराने व उन्हें न उजाड़ने की अधिकारियों के हिदायत दी। उन्होने एसडीएम एवं तहसीलदार तथा सीओ एवं थानाध्यक्षों के अतिरिक्त सामुदायिक चिकित्सालयों एवं विकास खण्डों पर तैनात अधिकारियों को उनके नियुक्ति स्थानों पर निवास एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु अधिकारियों को आदेश दिये। उन्होनें सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को जनोन्मुखी एवं बेहतर बनाने हेतु चिकित्साकों एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, मरीजों के प्रति संवदेनशील रवैया अपनाने , बाहर से दवायें न लिखने, संस्थागत प्रसव में सुधार लाने व आशाओं का समय से भुगतान सुनिश्चत कराने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को आदेश दिये।

मुख्यमंत्री ने सभी प्रकार की छात्रवृत्ति साल में दो बार 2 अक्टूबर एवं 26 जनवरी तक लाभार्थियों के खातो में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा विकास कार्यो में लापरवाह कार्यदायी एजेन्सियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में प्रदेश के युवा कन्याण, खेलकूद एवं कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बल्देव सिंह औलख, सांसद कंवर सिंह तंवर, विधायक हसनपुर महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, विधायक धनौरा राजीव तरारा सहित मण्डलायुक्त मुरादाबाद राजेश कुमार सिंह, एडीशनल डीजीपी बरेली प्रेमप्रकाश, आई.जी. वी.के.सिंह, जिलाधिकारी हेमन्त कुमार, मुख्य विकास अधिकारी चन्द्रपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी एम.ए. अंसारी, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी रमेश चन्द्रा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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– चमन सिंह

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