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कानपुर में दुष्कर्म की घटना पर कांग्रेस का हल्ला बोल – न्यायिक जांच और CM योगी के इस्तीफे की मांग की

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म और फिर उसके पिता की सड़क हादसे में मौत के मामले की न्यायिक जांच की मांग की और कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए।

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म और फिर उसके पिता की सड़क हादसे में मौत के मामले की न्यायिक जांच की मांग की और कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। 
पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा शासित प्रदेशों में महिला विरोधी अपराध की घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी चुप्पी साध लेते हैं। 
उल्लेखनीय है कि कानपुर के घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक बलात्कार पीड़िता के पिता की बुधवार को कथित तौर पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी। 
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सीय परीक्षण चल रहा था, उसी दौरान यह घटना हुई। वहीं, परिजनों ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया है कि पीड़िता के पिता को साजिश के तहत दुर्घटना में मारा गया 
सुप्रिया ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश में महिला विरोधी अपराध की घटना थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की दिल दहलाने की घटना हुई है। महिला विरोधी अपराध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोलते। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री भी चुप्पी साध लेती हैं।’’ 
उन्होंने कहा, ‘‘ मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में जाकर उस प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की बात करते हैं। हमारा उनसे सवाल है कि क्या आपने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बना दिया? यहां के अपराधों पर तो उनके मुंह में दही जम जाती है।’’ 
सुप्रिया ने कहा, ‘‘अगर मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों के लिए पद से इस्तीफा देना चाहिए।’’ उन्होंने कानपुर की घटना को लेकर कहा, ‘‘इस मामले की न्यायिक जांच हो, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए तथा दोषियों और उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो।’’ 

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