Download Android App
Download iOS App
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के चलते राजस्व को भारी कमी आयी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन-3 के दौरान राज्य में उद्योग धन्धों को संचालित करने के लिए एक कार्ययोजना बनाकर एडवाइजरी जारी किया जाए। योगी ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की।
योगी ने कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में रहने वाले कर्मी अपने सहयोगियों के लिए कोरोना कैरियर बन सकते हैं। इसलिए यह लोग अपने कार्यस्थल पर न जाएं। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसानों, थोक व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों के लिए समय सारणी बना ली जाए। मंडियों का निरन्तर प्रभावी निरीक्षण कराया जाए। मंडियों में साफ सफाई की व्यवस्था को उत्तम रखा जाए। मंडियों में सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित रहनी चाहिए तथा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का विशेष ध्यान रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी सेवाओं को पूरे प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रारम्भ कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इमरजेंसी सेवाएं शुरू करने वाले अस्पतालों से संवाद बनाया जाए। किसी समस्या की स्थिति में उसका प्रभावी निराकरण कराया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भी इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराने वाले अस्पतालों से दूरभाष पर जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि “डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ ही डिग्री व माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी प्रशिक्षण दिलाया जाए। कोविड-19 से बचाव के लिये व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रत्येक जिले में मास्टर ट्रेनर्स लगाए जाए। पीपीई किट, एन-95 मास्क, सेनिटाइजर आदि की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखी जाय। उन्होंने कहा कि लेवल-1, लेवल-2, लेवल-3 कोविड अस्पतालों की क्षमता का तेजी से विस्तार किया जाए।”
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन व्यवस्था के लागू होने से राजस्व में कमी आयी है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों के वेतन तथा 12 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का समय से पूर्व भुगतान सुनिश्चित कराया है।गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 के बजट के अनुसार अप्रैल माह में कर राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 12141.04 करोड़ रूपये था जिसके सापेक्ष 2012.66 करोड़ रूपये की प्राति हुई है। यह लक्ष्य का मात्र 16.6 प्रतिशत है।
