राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से निराशा हाथ लगी है। दरअसल, NCPCR ने यूपी मदरसा बोर्ड को पत्र लिखकर गैर मुस्लिम बच्चों को अन्य स्कूलों में प्रवेश कराने की मांग की थी, जिसको बोर्ड ने ख़ारिज कर दिया है। जानकारी के अनुसार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कहना है की मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को न पढ़ाया जाय, उनका सर्वे कर उनको अन्य स्कूलों में दाख़िल कराया जाय।
एनसीपीसीआर ने अन्य विशेष सचिव को नोटिस भेजा
अब एक बार फिर एनसीपीसीआर ने इस मामले में कार्यवाही करने को लेकर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग के विशेष सचिव को नोटिस भेजा है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने नोटिस में कहा है कि 8-12-2022 को भेजे पत्र पर अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग के तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ना ही आयोग को इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके अलावा, आयोग को विभिन्न मीडिया रिपोर्टें मिलीं जिनमें यूपी राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद ने मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चों के बने रहने की वकालत करते हुए विभिन्न मीडिया पर अप्रासंगिक और अलग-अलग बयान दिए हैं।
बोर्ड के बयान से पूरी तरह असहमत है
आयोग ने कहा कि वो यूपी राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के बयान से पूरी तरह असहमत है, जो न केवल बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है बल्कि आयोग के शासनादेश का भी अनादर करता है। आयोग ने विशेष सचिव से कहा कि दिनांक 8-12-2022 को भेजे पत्र पर आयोग की सिफारिशों के अनुसार मामले में तत्काल उचित कार्रवाई करें और इस पत्र की प्राप्ति से 3 दिनों के भीतर एक अनुपालन रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए।
बैठक चेयरमैन की अध्यक्षता में हुई
गौरतलब है कि बुधवार को यूपी मदरसा बोर्ड की बैठक चेयरमैन डा. इफ्तिखार जावेद की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने बताया कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पत्र प्रदेश शासन के जरिये मदरसा बोर्ड को मिला था जिस पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि आयोग का यह निर्देश कि गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों से निकाल कर अन्यत्र उनके पठन पाठन की व्यवस्था की जाए इसे पूरी तरह खारिज करते हुए निर्णय लिया गया कि यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड
