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UP और पंजाब चुनाव से पहले कृषि कानूनों को वापिस ले सकती है मोदी सरकार, SP प्रमुख अखिलेश का दावा

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आशंका व्यक्त की है कि मोदी सरकार आगामी पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर कृषि कानूनों को वापस ले सकती है और बाद में चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें नए सिरे से लागू कर सकती है।

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। बल्कि विपक्षी दल अधिक आक्रामक हो गए है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आशंका व्यक्त की है कि मोदी सरकार आगामी पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर कृषि कानूनों को वापस ले सकती है और बाद में चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें नए सिरे से लागू कर सकती है।
भाजपा केवल कॉरपोरेटों की सेवा करने वाली पार्टी- अखिलेश
अखिलेश ने भाजपा पर केवल कॉरपोरेटों की सेवा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार उन उद्योगपतियों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्होंने कृषि कानूनों के कारण पहले से ही साइलो और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थापना की है। अखिलेश ने कहा, हो सकता है, मैं आज कह रहा हूं आपसे की पंजाब के चुनाव को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए, हो सकता है किसानों के कानून रद्द कर दिए जाएंगे और फिर चुनाव के बाद नया कानून फिर आ जाएगा।
चुनाव के बाद कृषि कानूनों को नए सिरे से लागू करेगी भाजपा 
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चुनाव के बाद कृषि कानूनों को नए सिरे से लागू करेगी क्योंकि यह उन कॉरपोरेट्स की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्होंने कृषि कानून लागू होने के बाद आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना पर पहले ही पैसा खर्च कर दिया है।
कुशीनगर का हवाईअड्डा भी बेच सकती है मोदी सरकार 
अखिलेश ने आगे कहा कि सरकार जल्द ही कुशीनगर में हाल ही में उद्घाटन किए गए हवाई अड्डे को ‘बेच’ सकती है और कहा कि वह मुख्य रूप से रोजगार में आरक्षण जैसे लाभों से वंचित करने के लिए सब कुछ बेच रही है जो एक निजी संस्था द्वारा परियोजना के अधिग्रहण के बाद लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुशीनगर हवाईअड्डा परियोजना की परिकल्पना उनकी सरकार ने की थी और इसके निर्माण के लिए बजट में 260 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

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