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आवास योजना के तहत PM मोदी ने जारी की वित्तीय मदद, 2022 तक सबको घर देने का रखा लक्ष्य

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के 6.1 लाख लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 2,691 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद जारी की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के 6.1 लाख लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 2,691 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद जारी की गई है। पीएमएवाई-जी मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजना है जिसके तहत 2022 तक देश के ग्रामीण इलाके में सबको आवास की सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। 
वित्तीय मदद जारी करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 5 साल पहले मुझे यूपी के आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला था। इतने कम वर्षों में इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदल दी। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि आज नहीं तो कल उनका घर हो सकता है।

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उन्होंने कहा, आज एक साथ यूपी के 6 लाख से ज़्यादा परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में करीब-करीब 2,700 करोड़ रुपये ट्रांसफर की गई है। इनमें से 5 लाख से ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें घर बनाने के लिए उनकी पहली किस्त मिली है। आज 80 हज़ार परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें उनके मकान की दूसरी किस्त मिल रही है। अब आपके परिवार के लिए अगली सर्दी इतनी कठिन नहीं होगी। अगली सर्दी में आपका अपना घर भी होगा और घर में सुविधाएं भी होंगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा, पहले जो सरकारें रही उस दौरान उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी ये आप सभी ने देखा है। गरीब को ये विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। जो पहले की आवास योजनाएं थीं, जिस तरह से घर उनके तहत बनाएं जाते थें, वो भी किसी से छिपा नहीं है।
उन्होंने कहा, देश ने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया था। बीते वर्षों में लगभग दो करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बनाए गए हैं। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब सवा करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है। 
प्रधानमंत्री ने कहा, आज योगी जी की सरकार की सक्रियता का परिणाम है कि यहां आवास योजना के काम की गति भी बदल गई और तरीका भी बदल गया है। यूपी में करीब 22 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं। इनमें से 21.5 लाख घरों को बनाए जाने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक सभी के लिए पक्के मकान का आह्वान किया था। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। अब तक इस योजना के तहत देश भर में 1.26 करोड मकान बनाए जा चुके हैं। 
इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों को खुद का पक्का घर बनाने के लिए तथा पुराने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1,20 000 रुपये की आर्थिक सहायता जबकि पहाड़ी इलाकों में पक्के घर के निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि के अलावा महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अकुशल श्रमिक की मजदूरी के रूप में सहायता और स्‍वच्‍छ भारत मिशन ग्रामीण या किसी अन्‍य स्रोत से शौचालय के निर्माण के लिए 12 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। 
इस योजना में भारत सरकार, राज्‍य सरकार तथा केन्‍द्र शासित प्रदेशों के कई कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्‍शन, बिजली कनेक्‍शन और जल जीवन मिशन के तहत स्‍वच्‍छ पेयजल उपलब्‍ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। 

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